नागपूर : सरकारची हिस्सेदारी असणारे परंतु सध्या तोट्यात गेलेले कारखाने खासगी व्यक्ती अथवा संस्थानकडे हस्तांतरीत होऊ नयेत यासाठी यापुढे कवडीमोल किमतीत विक्री केले जाणारे कारखाने राज्य सरकार विकत घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले. महाराष्ट्र अकस्मीता निधी सुधारणा अध्यादेशावर बोलताना ही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आज पासून सुरु झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. पहिल्याच्या दिवशी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सखोल उत्तर देताना राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
सरकारने कारखान्यांना ७० ते ९० टक्के निधी दिला आहे. तसेच सूतगिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाजी आणि कर्जवसुलीसाठी याचीच कवडीमोल दराने विक्री केली जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, अशा व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही.
मात्र खासगी संस्था, व्यक्ती पुन्हा जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. यात मोठ्या प्रमाणात सरकारची फसवणूक होत असून यातून खासगी लोक जनतेच्या पैशाची लूट करतात.
केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार असेल रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना करणार असून तोट्यात जाऊन विक्रीस आलेल्या कारखान्यांकचे मूल्यांकन करेल. थकित बँकेशी व्यवहार करून कारखाना खरेदी केला जाईल. व त्यानंतर पुन्हा कारखान्याचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
याविषयावर माहिती देताना फडवणीस म्हणाले की, सरकारने याबाबत धोरण निश्चित केले असून सध्याच्या घडीला पुन्हा कमी किमतीत काही कारखाने विक्रिस आले आहेत. यातून सरकारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
त्यामुळे अशा कारखानांचे व्यवहार ठरावीक कालमर्यादेत करण्यात येतील णठणा अशा व्यवहारांना आरबीआयकडून परवानगी मिळत असल्याचे फडणवीस यांनी विधिमंडळात सांगितले.
