अजित जगताप
सातारा : राज्यातील सत्ता परिवर्तना नंतर बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व भाजप युती होऊन तीन महिने झाले आहेत.सध्या बारा मंत्री कारभार पहात असून दि १९ नोव्हेंबर नंतर हिवाळी अधिवेशनात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व शिंदे गटाकडून मंत्री दिपक केसरकर यांनी आढावा घेतला असल्याचे समजते.
याबाबत माहिती अशी की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत मंत्र्यांच्या खर्चावर मोठी कपात केली आहे. आतापर्यंत सुमारे पाच कोटी रुपयांची बचत झाली असून तो एक विक्रम मानला जात आहे. तसेच महामंडळाच्या निवडी सुध्दा लांबणीवर टाकण्यात यश आले आहे. आता या निवडी केल्या नाही तर मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होईल याची थंडी सारखी चाहूल लागली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ व महामंडळाच्या अध्यक्षा सह इतर निवडी टाळता येणार नाही. असे सर्वानाच वाटू लागले आहे.
महाराष्ट्रात भाजपचे ९ आणि शिंदे गटाच्या ९ अशा १८ मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली होती. मात्र, मंत्रिमंडळातील अजून २० जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे एका मंत्र्याकडे दोन- दोन खात्यांचा आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा भार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर सहा जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचा भार आहे.तसेच गृह, वित्त, ऊर्जा, जलसंपदा आदी आठते दहा खात्यांचा कारभार ते सांभाळत आहेत. अजून काही जिल्ह्यात मंत्री पद मिळाले नाही. त्यामुळे पक्षाचे व गटाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असले तरी एका मंत्र्याला मतदारसंघापेक्षा ज्यादा वेळ महाराष्ट्रात अन्यत्र दयावा लागत आहे.
शिंदे गट व भाजपच्या वतीने आ. जयकुमार गोरे, आ. निलेश राणे, आ. शहाजीबापू पाटील, आ. प्रकाश आबिटकर,आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले,आ. योगेश कदम,आ. प्रसाद लाड,आ. सदानंद चव्हाण,आ. बबनराव लोणीकर,आ. माधुरी मिसाळ, आ. डॉ संजय कुंटे, आ. देवयानी फरांदे, आ. राणा जगजीतसिंह पाटील,आ. रणधीर सावरकर व इतर आमदारांची नावे आघाडीवर असून काहींनी मुंबई व दिल्लीवारी सुरू केली आहे.
दरम्यान, आता नाही तर या राज्य सरकार मध्ये कधीच पुन्हा मंत्री नाही. अशी भीती काहींना वाटू लागली आहे.त्यामुळे महामंडळाच्या अध्यक्षा पदाकडे ही नजरा लागल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सव्वा दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यानंतर काय?असा ही प्रश्न आमदारांना पडला असून समर्थक कार्यकर्त्यानी नेत्यांची चिंता लागली असल्याचे दिसून येत आहे