पुणे : महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं भविष्य अवलंबून असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील ८ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी लांबणीवर पडल्याची माहिती आहे. शिवसेनेकडून आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांच्या याचिकांवर महत्त्वाची सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र, आता पुढील सुनावणी १२ ऑगस्टला होणार असल्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली असून या याचिका पाच किंवा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या की नाही, यासह काही मुद्दय़ांवर सोमवारी निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी सूचित केले होते. पण न्यायालयाच्या पुढील आठवडय़ासाठी निश्चित झालेल्या कार्यसूचीत या याचिकांवरील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सोमवारी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘शिवसेना पक्षात विभाजन झालेले नसून, पक्षाच्या नेतृत्वाविषयी वाद आहे. तो पक्षांतर्गत असून, तो पक्षांतरबंदीच्या कक्षेत येत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाखूष असलेल्या पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांना नेतृत्वबदल हवा असल्यास तो पक्षांतर्गत विरोध ठरतो,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
‘शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने मुख्य प्रतोदांनी काढलेल्या पक्षादेशाचे उल्लंघन केले असून, घटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील दुसऱ्या परिच्छेदातील १ (ब)च्या आधारे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे,’ असे उद्धव गटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले होते. ‘व्हिप किंवा पक्षादेश ही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षादरम्यानची नाळ आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षात बहुमताचा दावा केल्याने ती तुटत नाही. बंडखोर आमदारांचा गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नसल्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या चौथ्या परिच्छेदानुसार त्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. या आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीसाठी बोलविले असतानाही ते आधी सुरतला आणि तेथून गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहून आपला प्रतोद नियुक्त केला. असे आचरण करून त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
