युनूस तांबोळी
(Shirur News ) शिरूर : ऑल इंडीया फेअर प्राईस शॅाप डिलर फेडरेशन व स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने दिल्ली येथील संसद भवनावर विविध मांगण्यासाठी घेरावा मोर्चा बुधवार ( ता. २२ ) आयोजित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ वचकल यांनी दिली.
स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास घटकांना स्वस्त दरात धान्य दिले जाते. सरकारकडून उपलब्ध होणाऱ्या या धान्याचे दुकानदारांना कमिशन दिले जाते. परंतु जिल्ह्यातील या दुकानदारांना अनेक महिन्यांपासून कमिशन मिळाले नाही. कमिशनपासून वंचित राहण्याची अवस्था निर्माण झाल्याने दुकानदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत या दुकानांमार्फत गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात धान्य दिले जाते. जिल्ह्यात पाच लाख ८४ हजार लाभार्थी असून, त्यांना दर महिन्याला तांदूळ, गहू स्वस्त दरात मिळते. शिधावाटप दुकानदार तालुक्यातील पुरवठा निरीक्षक कार्यालयात यादीनुसार धान्याची मागणी करतात. त्यानुसार त्यांना धान्याचा पुरवठा केला जातो. त्या बदल्यात दुकानदारांना त्यांनी विकलेल्या धान्यानुसार कमिशन मिळते. हे कमिशन त्यांच्या खात्यात जमा होते.
मात्र कमीशन मिळाले नसल्याने दुकानदारांना आर्थिक ताळमेळ ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, दुकानदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळेच या दुकानदारांच्या विविध मांगण्यासाठी दिल्ली येथील संसद भवनावर घेरावा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
वचकल म्हणाले की, ”शासनाकडून धान्य वाटपासाठी दिले गेलेल्या पॅास मशीनसाठी सगळ्यात जास्त आवश्यक असणारे सर्व्हर हे एवढ्या व्यापक योजनेसाठी कमकुवत ठरत आहे. शासनाने कार्यक्षम सर्व्हेर उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.” याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे, खासदार श्रीरंग बारणे यांना निवेदन देण्यात आल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
काय आहेत मागण्या…!
– कमीशन हे तुटपूंजे असून कमीत कमी महिना दुकानदाराला ५० हजार रूपये मासिक मानधन निश्चित करावे
– ग्राहकांसाठी खाद्यतेल, साखर, डाळ यांच्या खुल्या बाजारातील वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सार्वजनीक वितरण व्यवस्थेव्दारे स्वस्त धान्य दुकानातून द्यावे.
– स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाणारे अन्न धान्य हे बारदाना ( ज्युट ) च्या पिशवीतून दिले जावे.
– राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कार्ड योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासनाने धान्य ऐवजी रोख रक्कम बॅंक खात्यात देणे बाबत आदेश दिले आहेत. ही बाब अन्न सुरक्षा कायदा व एकूनच अन्नाचा प्रश्न गंभीर करणारी आहे. यातून परवाना धारकाच्या उपजीवीकेचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
– पॅास मशीन व्दारेच शेतकऱ्यांना देखील अन्न धान्य देऊ करावे.
– २०१४ पासून केंद्र शासनाने लागू केलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याने मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये मागील जवळपास दहा वर्षापासून बदल केले नाहीत. वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये लाभार्थ्याच्या संख्येत वाढ होणे आवश्यक आहे.
– शहरी भागासाठी केवळ ४४ टक्के पात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. त्यात वाढ करावी.
