नागपूर : वीस पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही याबाबत पाहणी केली आहे, पण खर्च जास्त होतो म्हणून आम्ही शाळा बंद करणार नाही. सगळ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार नाही. लहान वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा सुरु राहतील याची सरकार काळजी घेत आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काल विधिमंडळात केले.
नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात पुरेशी पटसंख्या नसलेल्या अनेक शाळा बंद पडत आहेत, या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बोलताना स्पष्टीकरण देताना मराठी शाळांचा आढावा घेतला.
लातूरचे आमदार अमित देशमुख यांनी चर्चा करताना ‘२० पटसंख्या कमी असली तरी शाळा बंद करणार नाही, हे स्पष्ट करावे. तसेच लातूरमध्ये ७२ शाळा असून राज्यात सुमारे दीड लाख विद्यार्थी आहेत’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर केसरकर यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना शाळा बंद करा असे कुठलेही परिपत्रक सरकारने काढलेले नाही.
आम्ही शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करीत आहोत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी विश्वासात घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ. मुलं इंग्रजी माध्यम शाळेत जात आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आपल्या मातृभाषेत दर्जेदार शिक्षण देणार आहे, असे म्हणाले.
अनेक प्रगत देशात इंग्रजीमध्ये शिक्षण नसते. ते मातृभाषेतून शिक्षण घेतात. आपल्यावर इंग्रजांचा पगडा आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिक्षण प्राधान्य दिले जाते.पण आम्ही आता मातृभाषेतून शिक्षण देणार आहोत, लवकरच ५० टक्के शिक्षकभरती करण्यात येणार आहे, अशी पुष्टी देखील शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जोडली.
