अजित जगताप
सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना प्रशासकीय कामकाजाची माहिती व्हावी. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे. या भावनेतून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थापना केली. आज या गोष्टीला ६३ वर्षे झालेली आहेत.
राजकीय अभिरुची प्रमाणे काही सदस्य निवडून येतात. त्यांना कामकाजाची माहिती नसते. अशा लोकांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. परंतु, करोना काळानंतर अशा प्रशिक्षणाला व्यापक स्वरूप मिळावे. तरच खऱ्या अर्थाने तळागाळातील सरपंच व महिला सदस्यांना प्रशिक्षणाचा खराखुरा लाभ होईल आणि या निधीचा योग्यरित्या उपयोग होईल. असा मतप्रवाह दिसू लागलेला आहे.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान २०२२-२३ अंतर्गत ग्रामपंचायत महिला सदस्यांचे क्रांतीज्योती प्रशिक्षण सर्व राज्यभर सुरू आहे.
सातारा जिल्हा परिषद पंचायत समिती खटाव व पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत या प्रशिक्षणाचे वडूज ता खटाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज महाविद्यालयात नियोजन केले आहे. परंतु, स्थानिक पातळीवर सोशल मीडिया व इतर प्रभावी माध्यमातून त्याची फारशी आगाऊ माहिती मिळत नसल्याने अशा प्रशिक्षणाचा नेमका फायदा कोणाला? हा एक संशोधनाचा विषय झालेला आहे.
सदरचे प्रशिक्षण व कार्यशाळा अत्यंत उपयुक्त आहे. यातून शासनाच्या योजना तसेच सदस्यांचे अधिकार व त्यांची कार्यप्रणाली समजून सांगितली जाते. या प्रशिक्षणासाठी जागेचे भाडे, अल्पोहार जेवण व लिखित स्वरूपातील साहित्य अशा गोष्टींवर निधी खर्च केला जातो.
सदर निधीला मान्यताही मिळवून घ्यावी लागते. त्याचे लेखापरीक्षण होते. त्याबाबत अभिप्राय दिला जातो. हे सर्व खरं असले तरी स्थानिक पातळीवर या प्रशिक्षण बाबत जास्तीत जास्त महिला सदस्य अथवा सरपंच यांनी निश्चितच सहभागी व्हावे.
त्यातून गावच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे अशा प्रशिक्षणाला जिल्हा पातळीवरून जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत तसेच स्थानिक पातळीवर ठिकाण- वेळ व नियोजन याचा संपूर्ण तपशील मेळावा. अशी मागणी होऊ लागलेली आहे.
आजही स्थानिक पातळीवर महिलांना घरातून बाहेर पडताना घरातील कर्त्या पुरुषांना सोबत घेऊन जावे लागते. तसेच अनेक विषयाबाबत बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे या महिलांना मिळणारा प्रवास भत्ता ही तुटपुंज आहे.
काही महिला आरक्षणातून निवडून आलेले आहेत. अशा महिलांना रोजगार सोडून प्रशिक्षणासाठी यावे लागते. ही बाब सुद्धा लक्षवेधी ठरलेली आहे.
सदर प्रशिक्षणाबाबत व्यापक स्वरूप प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अमित सावंत, दत्ता केंगारे, आनंदा साठे, धनाजी चव्हाण यांनी केली आहे. याचा सातारा जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असे ही स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
