पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायटींमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओला कचरा विल्हेवाट लावण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने बंधनकारक केले होते. मात्र, सोसायटीधारकांच्या भावनांचा विचार करुन ओला कचरा संकलित करण्याबाबत प्रशासनाची कार्यवाही ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावी. नवीन बांधकाम प्रकल्पांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक करण्यात यावेत. तसेच, ओला कचरा संकलन आणि विल्हेवाट याबाबत ठोस धोरण ठरवण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्यालय येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी माजी खासदार अमर साबळे, भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे, आमदार उमाताई खापरे, चिंचवड विधानसभा निवडणूक प्रभारी शंकर जगताप, माजी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, नामदेव ढाके, महापालिका प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, प्रदीप जांभळे-पाटील, उल्हास जगताप यांच्यासह प्रमुख अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास महामंडळाच्या मुख्यालयांना भेट दिली. तसेच, कामकाजाचा आढावा घेतला.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, २०१७ मध्ये केंद्रीय पातळीवर निर्णय झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावनी करण्यात आली नव्हती. मग, आणखी काही दिवस ओला कचरा उचलण्यात यावा. प्रतिदिन १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सोसायट्यांनीच उभारण्याचा आणि अशा सोसायट्यांचा ओला कचरा दि. १ नोव्हेंबरपासून न उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र, या निर्णयाला तूर्त स्थगित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांच्या भावना लक्षात घेता कोणतीही घाई न करता या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी नागरिक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.
सोसायटी फेडरेशनच्या मागणीला अखेर यश…
चिखली –मोशी- चऱ्होली पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने ओला कचरा न उचलण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी कचरा उचलला नाही, तर महापालिका आवारात कचरा फेकू… असा इशाराही दिला होता. त्यानंतर आमदार महेश लांडगे यांनी मध्यस्थी करीत सोसायटीधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन शहरवासीयांना मिळाले होते. अखेर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शहराच्या भेटीवर असताना सोसायटीधारकांचा कचरा उचलण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायटी फेडरेशनने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचा फायदा संपूर्ण राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील सोसायटीधारकांना होणार आहे.
