मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला देशाच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली असून, त्यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक व रखडलेल्या सेस (उपकर) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे यश आले असून, त्यांनी राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले/रखडलेले सेस (उपकर) इमारती प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ पेक्षा अधिक सेस (उपकर) इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते वा अपूर्ण होते. यामुळे थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे.
मुंबई महापालिकेने एखादी सेस (उपकर) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरुंना देण्यात येईल. त्यांनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास हे दोन्ही प्रयत्न फसल्यानंतर विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल.
तसेच संबधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूस्वामीला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई प्रदान करण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सेस (उपकर) इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.
२८ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व छायाचित्र, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी संपूर्ण माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सातत्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आग्रह धरला होता. आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असल्याने मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
