Mumbai News : मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज (ता. १४) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे. या नोटीसबाबत विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नोटीस मिळाली की अभ्यास करून उत्तर देऊ, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून उठाव केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे यांना ज्या आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे, त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. (Mumbai News) या प्रकरणावर निकाल देताना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. तसेच तो निश्चित कालावधीमध्ये घेणं अपेक्षीत असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. मात्र आता सुनावणीस विलंब होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हे प्रकरण लांबूही शकतं
दरम्यान, या नोटीसचा अर्थ सांगताना वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, यानंतर हे प्रकरण लांबूही शकतं. अध्यक्ष हे सांगू शकतात की मला नोटीस आली आहे त्यासाठी मला उत्तर द्यायचं आहे. सर्वोच्च न्यायलायने जी प्रक्रिया केली आहे ती सर्वसामान्यपणे चालणारीच प्रक्रिया आहे. (Mumbai News) त्यावर चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांनी काहीही भाष्य केलेलं नाही. ११ मे रोजी चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठानेच हा निर्णय दिला होता की अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी रिझनेबल टाईममध्ये घ्यावा. आता निकाल लागून दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे आता अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवडे पूर्ण व्हायच्या आत उत्तर द्यायचं आहे. मात्र दोन आठवड्यांची ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.
नोटीस मिळाल्यानंतर अध्यक्ष वेळही वाढवून मागू शकतात. त्यामुळे ११ ऑगस्टपर्यंतच काहीतरी घडेल असं काही म्हणता येणार नाही. अध्यक्षांनी वेळ मागितला तर तो वेळ त्यांना कोर्ट वाढवून देईल असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. (Mumbai News) एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. अर्थात अध्यक्षांना जी नोटीस बजावण्यात आली त्याचा अर्थ हा रुटीन प्रोसिजर इतकाच आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाकडून आता विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दोन आठवड्याच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश या नोटीसीद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा या सर्व प्रकरणाकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Mumbai News : मुंबई-पुणे शिवनेरीचा प्रवास होणार स्वस्त आणि आरामदायी
Mumbai News : बाईकच्या आरशाला धक्का लागला अन् मोठा अनर्थ घडला; तरुणाची हत्या!
Mumbai News : समृद्धी महामार्गावर एअर अ‍ॅम्बुलन्स सुरू करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
