Mumbai News : आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सदस्य, सरपंचांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरंपचांना दिलासा मिळाला आहे.(Mumbai News)
वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ
दरम्यान, २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सरपंच, सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूरसह अन्य जिल्ह्यांमध्ये सरपंच व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती.(Mumbai News) या कारवाईनंतर अनेक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीतील राजकीय समीकरणे बदलून अनेक पक्षांना याचा फटका बसला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात अनेक सरपंच, सदस्यांनी कोर्टात देखील धाव घेतली होती. तर राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंचांवर केलेल्या कारवाईचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती.(Mumbai News)
या कारवाईमुळे मराठवाडा व राज्याच्या इतर भागांमध्ये देखील संरपत आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद धोक्यात आले होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी या संदर्भात ग्रामविकास विभागासह राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार देखील केला होता. दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रीमडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये निर्णयाचा फेरविचार करून ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सदस्य, सरपंचांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरंपचांना दिलास मिळाला आहे.(Mumbai News)
निर्णयामुळे कोणाला दिलासा…
जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तब्बल ११९८ ग्रामपंचयात सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली होती. यामध्ये अनेक सरपंच, उपसरपंचांचा देखील समावेश होता. दरम्यान, अशाच प्रकारची कारवाई बीडच्या जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनी देखील केली होती. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव प्रभागातून निवडून आल्यानंतरही, मुदतीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर हे सदस्य निवडून आले होते. काही सरपंचांचा देखील यामध्ये समावेश होता. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. परंतु कोरोनामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही(Mumbai News)
