मुंबई : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सन २०१६ मध्ये केलीली नोटबंदी योग्यच असल्याचा निर्णय सर्वोच्च नायायालयाने देताना नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऱ्या सर्व ५८ याचिका देखील फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पाच पैकी चार न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय घेतला आहे.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आठळून आली नसल्याचे स्पष्ट करताना रद्द करण्यात आलेल्या नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नाही, असे मत देखील व्यक्त केले. नोटबंदीच्या प्रक्रियेत कोणतीच कमतरता नसल्याने, ती अधिसूचना रद्द करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असते न्यायालयाने निर्णय जाहीर करताना म्हटले आहे.
नोटबंदीनंतर रद्द करण्यात आलेल्या नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याबरोबरीने केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतर असा निर्णय घेवू शकते असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटबंदीचा निर्णयाचा उद्देश पूर्ण झाला की नाही, याने काहीही फरक पडत नाही, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले.
नोटबंदीच्या विरोधात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर पाच न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर सुनावणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवताना केंद्र सरकार व आरबीआय यांना रद्द केलेल्या नोटांच्या संबंधित रेकॉर्ड तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
आज त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. यात केंद्र सरकारने केलेली नोटबंदी योग्य असल्याचे सांगताना न्यायालय आर्थिक निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे निरीक्षण देखील नोंदविले.
