पुणे : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंना आणखी एक झटका बसू शकतो, अशी बातमी आहे. खरे तर ठाकरे यांनी आज राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात शिवसेना खासदारांची मातोश्रीवर बैठक बोलावली होती. समजलेल्या माहितीनुसार 19 आमदारांपैकी फक्त 10 खासदार बैठकीला पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत इतर आमदार लवकरच शिंदे गटात सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिवसेनेचे अनेक खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याची माहिती यापूर्वीच आली आहे. त्याचबरोबर ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक नगरसेवकांनीही शिंदे यांना पाठिंबा दिला आहे.
आमदारांना पत्र :
महाराष्ट्रातील आमदारांचे बंड आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या १५ आमदारांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पत्राद्वारे या आमदारांचे आभार मानले आणि म्हटले- ‘कठीण प्रसंगी साथ दिल्याबद्दल धन्यवाद.’ प्रत्यक्षात शिवसेनेचे ४० आमदार बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांच्यात सामील झाले होते. यानंतर महाराष्ट्रात उद्धव सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
काय म्हणाले राऊत?
महाराष्ट्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत मीडियासमोर हजर झाले. त्यांच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. एकनाथ शिंदे सरकारवरील प्रश्नाला उत्तर देताना राऊत म्हणाले की, हा केवळ शिंदेंच्या अस्तित्वाचा प्रश्न नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचीही ही कसोटी आहे, असेही ते म्हणाले.
संजय राऊत म्हणाले, महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने सरकार लादले गेले ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हे सरकार संविधानानुसार बनलेले नाही. त्यासाठी राजभवन आणि राज्य विधानसभेचा गैरवापर करण्यात आला. “येथे आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आहे. सुप्रीम कोर्टात निर्णय होतोय, देशात संविधान, कायदा आहे की त्याचा खून झाला आहे, हे कळेल.
न्यायालयाने सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलली
शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. याप्रकरणी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागेल.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनाही या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आदेश दिले आहेत. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभेत उद्या अपात्रतेची सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले होते. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यापासून रोखावे. यावर सरन्यायाधीशांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
