डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई : पावसाची अनिश्चितता आणि दुष्काळाचे सावट गडद होत असतानाच महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेवरही ताण वाढत आहे. एकीकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला तातडीच्या मदतीची गरज, तर दुसरीकडे महसुली तूट, वाढता कर्जभार आणि कल्याणकारी योजनांचा खर्च—या दुहेरी कात्रीत राज्य सरकारसमोर आर्थिक शिस्त आणि लोककल्याण यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्याची महसुली तूट 40,552 कोटी रुपये, तर वित्तीय तूट सुमारे 1.50 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्याच्या थकित दायित्वांचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या सुमारे 20.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.दुष्काळ वाढला तर पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार, पीकनुकसान भरपाई आणि ग्रामीण भागातील मदतीसाठी अतिरिक्त निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे आधीच ताणलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार पडण्याची शक्यता आहे.
मात्र प्रश्न केवळ खर्च वाढविण्याचा नाही; खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा आहे. तात्पुरती मदत आवश्यक असली तरी जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, सिंचन, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मितीवरील गुंतवणूक ही भविष्यातील संकटाची तीव्रता कमी करू शकते.
1972 च्या भीषण दुष्काळाने महाराष्ट्राला रोजगार हमीची दिशा दिली होती. आजच्या हवामान अनिश्चिततेच्या काळात त्या इतिहासातून पुढचा धडा घेत दुष्काळनिवारणाबरोबर दुष्काळप्रतिबंधाला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
लोककल्याणकारी योजनांची आवश्यकता नाकारता येणार नाही; मात्र त्यांची आर्थिक शाश्वतता, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोच आणि दीर्घकालीन परिणाम यांचे सातत्याने मूल्यमापन करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
दुष्काळ आभाळातून येतो; पण त्याची किंमत किती मोजावी लागेल, हे शासनाच्या नियोजनावर ठरते. महाराष्ट्राच्या तिजोरीसमोरची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.
