पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका शालेय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना आता धन्वंतरी योजना लागू करण्याबाबत शिक्कामोर्बत करण्यात आले. या योजनेचा लाभ विद्यमान कार्यरत १ हजार २५० आणि सेवानिवृत्त असलेल्या सुमारे ७०० शिक्षकांना होणार आहे.
महापालिका शिक्षक आणि पदवीधर संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात बुधवारी महापालिका भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार महेश लांडगे, प्रशासक व आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, प्रदीप जांभळे-पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे, शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत, प्रशासन अधिकारी संजय नायकडे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभेचे राज्य सचिव तथा पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष मनोज मराठे म्हणाले की, महानगरपालिका प्राथमिक कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकांना धन्वंतरी योजना लागू करणे, गृह कर्ज लाभ देणे, नियमित पर्यवेक्षक व मुख्याध्यापक पदोन्नती देणे या सारखे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची आवश्यकता होती. यासाठी आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्राथमिक शिक्षकांना २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या आदेशानुसार महापालिका शिक्षकांना धन्वंतरी योजनेचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्यापर्यंत प्राथमिक शिक्षक या योजनेपासून वंचित होते. त्यामुळे आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून आज पुन्हा धन्वंतरी योजनेचा लाभ प्राथमिक शिक्षकांना मिळावा, यासाठी प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनातील शिक्षकांना गृहकर्ज ,वाहन कर्ज देण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे. त्यासाठी स्व-घोषणा पत्र आणि प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे. तसेच, पुढील आठवड्यातच पदोन्नतीबाबत बैठक घेऊन सेवाज्येष्ठ नसलेल्या प्रभारी पर्यवेक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळेवर पाठवून रिक्तपदी नियमित पर्यवेक्षक व मुख्याध्यापकांच्या नेमणुका करण्यास मान्यताही दिली आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्यामुळे शिक्षकांच्या मागण्यांना न्याय मिळाला. विशेष म्हणजे, पदवीधर संघटनेच्या अन्य मागण्यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्यासही आयुक्त शेखर सिंह यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती मनोज मराठे यांनी दिली.
शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत म्हणाले कि, प्राथमिक शिक्षकांना धन्वंतरी योजनेचा लाभ देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तसेच, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक आणि सहायक प्रशासक अधिकारी पदांच्या पदोन्नतीबाबतही प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. महापालिका शिक्षकांसाठी वाहन कर्ज आणि गृहकर्ज याबाबत संबंधित शिक्षकांकडून ‘सेल्फ डिक्लरेशन’ घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभेचे राज्य सचिव मनोज मराठे म्हणाले कि, वास्तविक, २०१८ मध्ये आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना धन्वंतरी योजनेचा लाभ देण्याबाबत निर्णय झाला होता. मात्र, शिक्षक संघटनांच्या श्रेयवादाच्या राजकारणात प्राथमिक शिक्षक योजनेपासून वंचित राहीले. आता पुन्हा ही योजना लागू करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव झिंजूर्डे यांनीही सकारात्मक पुढाकार घेतला. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
