पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता तीन लाख रुपयांऐवजी चार लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनें’तर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने निश्चित केली आहे.
भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे बाकी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यातील पाण्याचा वापर करता येणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सव्वातीन हजार विहिरींना अनुदान देण्यात आले आहे. यापूर्वी विहिरींसाठी तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. त्यात वाढ करून ते आता चार लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काळात विहिरी खोदाईची मोहीम गावोगावी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिक विकलांग व्यक्तींना, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती आणि अन्य परंपरागत वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे), सीमांत शेतकरी (भूधारणा अडीच एकर), अल्पभूधारक (५ एकरपर्यंत भूधारणा) या घटकांना विहिरीसाठी अनुदान मिळणार आहे.
विहिरीचा प्रस्ताव देण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. लिहिलेला अर्ज ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात जमा करावा. त्यासाठी ‘सातबारा’, ‘आठ अ’चा उतारा, जॉबकार्डाची प्रत, जमीन असल्याचा पंचनामा, सामुदायिक विहीर असल्यास करारनामा सादर करावा लागणार आहे. लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचे आहेत. ग्रामसभेला अर्ज मंजुरीचा अधिकार असून, तो महिनाभरात मंजूर करावा लागणार आहे.
विहीर खोदल्यास अनुदान देण्याची योजना २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत जिल्ह्यात तीन हजार २७४ विहिरींना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २० विहिरींना अनुदान देण्यात आले आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यात १० हजार विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
