(Election) पुणे : राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील (Election) याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे गेली आहे. ही सुनावणी मे महिन्यात झाली तरी, निवडणुका लगेचच जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना किमान ऑक्टोबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-पुण्यासह राज्यातील ११ महापालिकांची मुदत गेल्या वर्षी १५ मार्चला संपली. पाच महापालिकांची मुदत संपून दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाचा मार्ग खुला केल्यानंतर या निवडणुका लगेचच होतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती.
मात्र, शिंदे सरकारने प्रभागातील सदस्यसंख्येत केलेल्या बदलांमुळे या प्रक्रियेस चार ऑगस्टला स्थगिती देण्यात आली. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने २२ नोव्हेंबरला नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी सातत्याने पुढे जात असून, आता ती एप्रिल अखेरीपर्यंत किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून तोपर्यंत प्रभागरचनेचे काम सुरू करण्याची शक्यता नाही. या गोंधळामुळे महापालिकेच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
‘तरच पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक’
न्यायालयीन प्रकरण असल्याने त्यावर भाष्य करणार नसल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींवर भाष्य करण्यात नकार दिला. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली असेल, तर त्याबाबत माहिती घेऊ, असेही ते म्हणाले.
