मुंबई : शिंदे गट – शिवसेना यांच्या याचिकेवरच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय निवडणुक आयोगाने कोर्टाच्या निर्णयानंतरच घ्यावा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच शिवसेना नेमकी ठाकरेंची की शिंदे गटाची, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पूर्ण झाली. म्हणून उर्वरित सुनावणी सोमवारी ८ ऑगस्टला होणार आहे. असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटाला आपली बाजू मांडण्याकरता काल (बुधवारी) वेळ दिला होता. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी, तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्देश देतात, याकडे आज साऱ्यांचे लक्ष आहे
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, बंडखोर गटाने व्हिपचे उल्लंघन केल्याने घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, ते अपात्र ठरतात. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, त्यांनी इतर पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. शिंदे गटाला पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.
मात्र ते सूरत आणि गुवाहटीला गेले. त्यांनी स्वतःचा विधीमंडळ नेता निवडला. म्हणजेच त्यांनी पक्ष सदस्यत्व सोडले. त्यामुळे ते आता ओरिजनल शिवसेनेवर दावा ठोकू शकत नाहीत. दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना कायद्यानुसार ही परवानगी मिळू शकत नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे. हाच एक पर्याय असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तर आम्ही पक्ष सोडलाच नसल्याने पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागूच होत नसल्याचा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे. आज ४ ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या पटलावर पहिल्याच क्रमांकावर ही याचिका सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असे न्यायमूर्तींनी जाहीर केले
