मुंबई : कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून कुक्कुट पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली आहे.
विधान भवन येथे व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी निर्मूलनासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी बोलताना वरील माहिती विखे-पाटील यांनी दिली आहे. यावेळी आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डी. डी. परकाळे यांच्यासह कुक्कुट व अंडी व्यवसाय क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी, राज्यभरातील कुक्कुटपालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, की कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये, यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. बॉयलर तसेच लेअर्स कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांकडून पक्षी तसेच अंड्यांची खरेदी कंपन्यांनी योग्य दराने करावी, अशी शेतकऱ्यांची रास्त भावना असून, त्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल.
दरम्यान, पोल्ट्री व्यवसायासाठी कृषीच्या दराने वीज आकारणी करा, ग्रामपंचायत कर कमी करा, अशा शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. कंपन्या व पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये करण्यात येणारा करार एकतर्फी असू नये, करार पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्या दोन्ही घटकांचे हित साधणारा असावा यासाठी या करारामधील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात येतील. पोल्ट्री व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी गवाही विखे-पाटील यांनी दिली.