पुणे : अखंड भारताचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सहवास लाभलेले, मराठ्यांच्या बांधकाम शैलीचे अनोखे दर्शन घडविणारे गडकोट, किल्ले हीच महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता आहे. या गडकोट, किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून समस्त हिंदू बांधव सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य करत आहे. या मागणीला प्रतिसाद देत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी येत्या तीन महिन्यात गडकोट, किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती समस्त हिंदू बांधव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष रवींद्र पडवळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी समस्त हिंदू बांधव समितीचे उपाध्यक्ष धनंजय पवार, सचिव हनुमंत तपसे, सहसचिव राजा भाऊ तनपुरे, गड दुर्ग सेवा समिती, समस्त हिंदू बांधव अध्यक्ष संदीप माने, महिला अध्यक्ष ऋतुजा माने, सल्लागार समीर गोरे, समस्त हिंदू बांधव युवक प्रदेश अध्यक्ष दिनेश ढगे, समस्त हिंदू बांधव नियोजन समिती प्रमुख जयेश साबळे, समस्त हिंदू बांधव उत्सव प्रमुख विशाल तावडे, समस्त हिंदू बांधव युवक पुणे जिल्हा अध्यक्ष निखिल मोरे आदी उपस्थित होते.
रवींद्र पडवळ म्हणाले, “भौगोलिक बदल आणि परिस्थितीने गडकिल्ले कमकुवत होत आहेत. गडांवरील बुरुज ढासळणे, अवशेष पडणे यासंदर्भात ऐकतो. मात्र, पुरातत्त्व विभाग यामध्ये निष्क्रिय असल्याचे दिसते. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी गडकोटांचे स्वतंत्र महामंडळ असणे आवश्यक आहे. गडावरील अतिक्रमण, पडलेली मंदिर नीट उभारणे, ढासळलेले अवशेष, गडाचे बंद होणारे दरवाजे, गडाची स्वच्छता यासह अन्य सर्व प्रश्नांवर महामंडळाची निर्मिती महत्वाची आहे. ही बाब लक्षात घेऊन गडकोटांच्या स्वतंत्र महांडळासाठीचा लढा गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. या लढ्याला आता यश येत असून, लवकरच महामंडळ स्थापन होईल, असा विश्वास वाटतो.”
“किल्ले पन्हाळा येथे २४ जुलै २०२२ रोजी केलेल्या आंदोलनात महामंडळाची स्थापना करण्याची विनंती केली होती. १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आझाद मैदानावावर आंदोलन करत महामंडळाची ब्ल्यूप्रिंट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी यावर कार्यवाही करत लवकरच कार्यपूर्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच महाड येथे आमदार भरत गोगावले व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली होती. पुन्हा तीन मार्च रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा आंदोलनस्थळी भेट देऊन आगामी तीन महिन्यात महामंडळ उभारण्याचे वचन व आश्वासन शिवभक्तांना दिले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण होताच याबाबत समस्त हिंदू बांधवांची आणि सदर कार्यात असणाऱ्या व्यक्तींची बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे कळवले आहे.”
गडकोटांच्या महामंडळाचे फायदे :
१. पुरातत्त्व विभागानुसार ३१ गडकिल्ल्यांचे सर्व्हे झाले आहेत, पण महाराष्ट्रात ४०० हून अधिक गडकोट आहेत, त्यांचे सर्व्हे अजून झालेले नाहीत. ते महामंडळ अंतर्गत होतील.
२. गडकिल्ल्यांची जिल्हानिहाय यादी तयार होईल.
३. गड घेऱ्यातील लोकांना रोजगार निर्मिती, पर्यटन वाढेल
४. गडकोटांसाठी मिळालेला निधी हा योग्य पद्धतीने वापरला जाईल, भ्रष्टाचार होणार नाही
५. गडावर तातडीची आरोग्य सेवा मिळेल.
६. गडांच्या संवर्धन आणि पुनर्निर्मिती साठी महामंडळ कार्य करेल
७. सर्व किल्यांचे नकाशे तयार होऊन संवर्धन सोपे होईल.
८. आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग क्षेत्राशी सलग्न असणारी महाराष्ट्राची मुले ही बांधकाम शैली अभ्यासण्यासाठी इतर राज्यात न जाता महाराष्ट्राचं वैभव अभ्यासतील.
९. ऐतिहासिक वास्तू आणि त्याच्या इतिहासाबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करेल.
गडकोटांच्या महामंडळाचे स्वरूप
– महामंडळ हे स्वतंत्र असेल, त्यावर असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही इतिहास, दुर्गविज्ञान आणि त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या विषयात तज्ञ असतील.
– त्याचं प्रमाणे काही सरकारी अधिकारी आणि गड संवर्धन करणाऱ्या संघटना ह्यांचा ही सदर ठिकाणी समावेश असेल.
– इतर मुद्दे हे सरकारशी चर्चा केल्यानंतर नागरिकांसमोर वेळोवेळी मांडण्यात येतील.
