महत्वपूर्ण मागणीची आ.बबनदादा शिंदे यांच्याकडून पूर्तता झाल्याने समाधान व्यक्त
राजेंद्रकुमार गुंड
माढा – माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यानुषगांने 19 पदे निर्मिती करण्यास 22 डिसेंबर 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन त्यास मंजूरी देण्यात आल्याची माहीती माढा विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी दिली असून अनेक वर्षांपासूनच्या महत्वपूर्ण मागणीची पूर्तता आ.शिंदे यांनी केल्याबद्दल सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त होत आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना आमदार बबनराव शिंदे म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यामध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करणेसाठी मागील 4 -5 वर्षापासून शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता.सध्यस्थितीत माढा येथे जुनी इमारत व सन 2017 मध्ये बांधलेली नवीन इमारत अशी भरपूर जागा वरिष्ठ स्तर न्यायालय व चालू असलेले न्यायालय चालविणे करीता उपलब्ध असून नवीन इमारत बांधणेची आवश्यकता नाही. या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय झाल्यास लोकांची मोठ्या प्रमाणात सोय होवून प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यानुषगांने 19 पदे निर्मिती करण्यास 22 डिसेंबर 2022 रोजीचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेवून त्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. शलवकरच या मंजूरीचा शासनस्तरावर अध्यादेश निघणार असल्याची माहीती आ.बबनराव शिंदे यांनी दिली.वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी लागणारी दिवाणी न्यायाधिश (वरिष्ठ स्तर) अधिक्षक व इतर 19 पदे निर्मीतीस मंजूरी देण्यात आली आहे. याबाबत माढा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.गणेश सावंत, सचिव ॲड.कृष्णा गायकवाड यांचेसह असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनीही वेळोवेळी मागणी केली होती.
दरम्यान, माढा येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन झाल्यास माढा तालुक्यातील नागरिकांची व पक्षकांराची गैरसोय दूर होवून तालुक्यामधील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत नुकतेच नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून माढा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयास मंजूरी व त्यानुषंगाने पदे निर्मितीस निधीची तरतुद करण्यास मंजूरी देणेबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार माढा येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयास शासन स्तरावरून मंजूरी देण्यात आली आहे.त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निघणार असल्याचे आमदार बबनराव शिंदे यांनी सांगितले आहे.
