नवी दिल्ली: देशात लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि पिंकी आनंद यांच्यासह देशातील 600 हून अधिक वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. देशातील न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्यात एक विशेष गट गुंतला आहे, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
या वकिलांनी पत्रात लिहिले आहे की, या विशेष गटाचे काम न्यायालयीन निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दबाव आणणे आहे, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी गुंतलेले आहेत किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांच्या कारवाया देशाच्या लोकशाही जडणघडणीला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वासाला धोका निर्माण करणाऱ्या आहेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे व्यतिरिक्त ज्यांनी सरन्यायाधीश याना पत्र लिहिले त्यात मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला, स्वरूपमा चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे.
वकिलांचे म्हणणे आहे की, हा विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित सुवर्णकाळाबद्दल खोटे कथन सादर करण्यपासून ते न्यायालयांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे यासह यावर प्रश्न उपस्थित करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा गट आपल्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रशंसा किंवा टीका करतो, असे या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक हा गट ‘माय वे किंवा हाय वे’ या सिद्धांतावर विश्वास ठेवतो. याशिवाय बेंच फिक्सिंगचा सिद्धांतही त्यांनी मांडला होता. वकिलांचा आरोप आहे की नेते एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्यांचा बचाव करतात हे विचित्र आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या इच्छेनुसार नसेल तर ते न्यायालयाच्या आत किंवा माध्यमांतून न्यायालयावर टीका करू लागतात. काही घटक न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा काही निवडक प्रकरणांमध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. आणि हे सोशल मीडियावर खोटे पसरवून केले जात आहे. त्यांचे हे प्रयत्न वैयक्तिक किंवा राजकीय कारणांसाठी न्यायालयांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ शकत नाहीत.
वकिलांनी सरन्यायाधीशांकडे दाद मागितली निवडणुकीच्या काळात या विशेष गटांच्या कारवाया अधिक सक्रिय झाल्याचा आरोप या वकिलांनी केला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही तेच पाहायला मिळाले. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की आमच्या न्यायालयांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी कठोर आणि ठोस पावले उचलावीत. न्यायपालिका लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ राहावी यासाठी वकिलांनी न्यायव्यवस्थेच्या समर्थनार्थ एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन पत्रात केले आहे.
