नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंगळवारी जमात-ए-इस्लामी (जम्मू काश्मीर) वर राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात सतत कारवाया केल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी बंदी वाढवली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली.
देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे अमित शाह म्हणाले. त्यांनी ट्विटरवर म्हटले, ” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवाद आणि फुटीरतावाद सहन न करण्याच्या धोरणानंतर सरकारने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) वरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.
काय म्हणाले अमित शहा?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ही संघटना राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आपले कार्य करत असल्याचे आढळून आले आहे. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रथम “बेकायदेशीर संघटना” म्हणून घोषित करण्यात आले.
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ने दहशतवादी फंडिंग प्रकरणी काश्मीरमधील त्याच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्राने जमातवर कारवाई केली आहे. जम्मू, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग आणि श्रीनगरमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. छाप्यात अनेक कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले, ज्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये जमातचा सहभाग असल्याचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले.
Pursuing PM @narendramodi Ji’s policy of zero tolerance against terrorism and separatism the government has extended the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir for five years. The organisation is found continuing its activities against the security, integrity and sovereignty of…
— Amit Shah (@AmitShah) February 27, 2024
डिसेंबर 2022 मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर राज्य तपास संस्थेने (SIA) खोऱ्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये जमातच्या 100 कोटी रुपयांच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
