दिल्ली : राज्यात सद्या लाडकी बहीण योजना प्रचंड चर्चेत आहे. अशातच आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत. शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत का? असा थेट सवाल यावेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावर सुनावणी..
भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी सुरु असतना लाडकी बहीण योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला. योजनांचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले आहे. योजनांना द्यायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांना द्यायला नाहीत का? असा प्रश्न विचारण्यात आला.
सुनावणीवेळी लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख..
सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणीवेळी लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला. भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून कोर्टाकडून राज्य सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला. योजनांसाठी वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत, शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत? असे कोर्टाने विचारले. त्याशिवाय राज्य सरकारा इशाराही दिला. शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत तुम्ही वाजवी आकडा घेऊन या, नाहीतर आम्ही तोडकामाचे आदेश देऊ. तुमचे लाडली बहीण, लाडले भाऊ यांना आम्ही निर्देश देऊ शकतो, असेही कोर्टाने सांगितले.
नेमकं प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन घेतली परंतु याचिककर्त्यांना त्याचा मोबदला दिला गेला नव्हता. राज्य सरकारने संबंधित जमीन डिफेन्स शिक्षा संकुलाला दिल्याचे सांगितले जाते. याचिकाकर्त्याने याबाबत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले त्यावेळी राज्य सरकारने संबंधित व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिल्याची माहिती न्यायालयात दिली गेली.
प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला दिली गेलेली जमीन वनजमीन होती. पुन्हा याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. तसेच “न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका… आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?” अशा कडक शब्दात न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावणीवेळी झापलं होतं.
