दिल्ली : सुप्रीम कोर्टामध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (१० जानेवारी) नकार दिला आहे. फक्त महिला आरक्षण कायद्यालाच नाही तर विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका कोर्टाने निरर्थक ठरवली आहे. दुसऱ्या याचिकेमध्ये या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्यासह अन्य उपाय शोधण्याची मागणी केली होती. ही मागणी देखील कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली आहे. या प्रकरणावर बोलताना खंडपीठाने आपली बाजू स्पष्ट केली.
यापूर्वीही संसदेमध्ये आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु त्यावर न्यायालयात अंमलबजावणी झाली नाही, मात्र यावेळी सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अटीवर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
महिला आरक्षण कायद्याअंतर्गत लोकसभा, राज्याच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा यांमध्ये महिलांसाठी एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा आरक्षित असतील. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागा ठेवण्यासंदर्भात हा नियम लागू होतो. याचा अर्थ लोकसभेमध्ये ५४३ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. याला काही अपवाद आहेत. पॉण्डेचरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागा राखून ठेवल्या जाणार नाही.
जनगणनेनंतर लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर होईल आणि त्यानंतरचे हा कायदा लागू होणार असल्याचे बोलले जात आहे. जनगणनेच्या आधारे महिलांसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाणार आहेत. या आरक्षणाचा कालावधी हा १५ वर्ष इतका असेल. सध्या लोकसभेमध्ये १३१ जागा एससी आणि एसटी उमेदवारांसाठी आरक्षित आहेत. महिला आरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर ४३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. याचा अर्थ महिलांच्या राखून ठेवलेल्या १८१ जागांपैकी १३८ जागांवर कोणत्याही जातीच्या महिला उमेदवार राहू शकतील. पण हे सर्व लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर अवंलबून आहे.
