नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचे नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात जितके वेतन दिले जाते, त्या वेतनातील किमान 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. जवळपास 23 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. यूपीएस ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ कमिटी गठीत केली होती. या समितीने पेन्शनसंदर्भात विस्तीर्ण चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अभ्यासानंतर केंद्र सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत पेन्शन योजेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. युनिफाइड पेन्शन योजनेस मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. नोकरीतील निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या अनुषंगाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
वित्त सचिव डॉ. टी.व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले की, जे कर्मचारी 2004 ते आत्तापर्यंत आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होतील, त्यांनाही यूपीएसच्या पाच गुणांचा लाभ घेता येईल. त्यांनाही थकबाकी मिळणार आहे. त्यांना आधीच मिळालेल्या रकमेतून नवीन गणनेनुसार रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. 800 कोटी रुपये थकबाकीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ही योजना पूर्णपणे अर्थसहाय्यित आहे. पेन्शनमध्ये केंद्राच्या योगदानातील वाढीचा अतिरिक्त भार सहन करण्यासाठी वार्षिक आधारावर 6250 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.
युपीएसच्या योजनेनुसार, कर्मचा-यांनी 25 वर्ष सेवा केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एखाद्या कर्मचा-याने 25 वर्षापेक्षा कमी सेवा केली असल्यास त्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
