नवी दिल्ली: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याच्या जामीनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने रांची उच्च न्यायालयाचा निर्णय तार्किक मानला आहे, ज्यात प्रथमदर्शनी हेमंत सोरेन हे मनी लाँड्रिंगप्रकरणी दोषी नसल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला मोठा झटका
एएसजी एसव्ही राजू यांनी आक्षेप घेतला आहे की, उच्च न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत नोंदवलेल्या विधानांवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, सीआरपीसीच्या कलम 161 अंतर्गत जबाब देखील जामिनासाठी अवलंबून आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात अनेक त्रुटी असून तो रद्द करण्यात यावे, असे एएसजी म्हणाले. मात्र उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
एसव्ही राजू यांनी याबाबत अधिक युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयाने एएसजींना ताकीद दिली आणि सांगितले की, आम्ही काही पाहण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. महसूल कर्मचारी भानू प्रताप यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये हेमंत सोरेनची या घोटाळ्यातील भूमिका दर्शवणारे काहीही नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
5 महिने तुरुंगात काढल्यानंतर सोरेन यांना जमीन
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने 31 जानेवारी रोजी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सुमारे 5 महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर ते 28 जून रोजी जामिनावर बाहेर आले. रांची उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सोरेन यांना काही अटींसह जामीन मंजूर केला, त्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
