नवी दिल्ली: कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर 1 मे रोजी विचार केला जाईल. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय या खटल्याची पुन्हा सुनावणी करायची की नाही याचा निर्णय घेईल. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
आपल्या निर्णयात, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी कलम 370 हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला वैध ठरवले आणि म्हटले की ही तात्पुरती तरतूद आहे. राष्ट्रपतींना ते काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटले होते की, “जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतात सामील झाल्यानंतर त्यात सार्वभौमत्वाचा घटक टिकून राहिला नाही. अशा परिस्थितीत त्याच्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करता येणार नाही.” जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 च्या तरतुदींबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले होते, “केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, त्यामुळे अराजकता येईल. कलम 370 रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. त्याला विधानसभा बरखास्त करण्याचाही अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, “आमचा विश्वास आहे की कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि ती अंतरिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संक्रमणकालीन उद्देशासाठी लागू करण्यात आली होती. राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हे तात्पुरत्या कारणासाठी होते. मजकूर वाचून हे देखील दिसून येते की ही एक तात्पुरती तरतूद आहे आणि म्हणून ती घटनेच्या भाग 21 मध्ये ठेवण्यात आली आहे.”
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश होता. निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणात तीन वेगवेगळे निवाडे लिहिले गेले होते, परंतु सर्व न्यायाधीशांनी एका निष्कर्षावर सहमती दर्शवली.
