नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील 16000 मदरशांतील 17 लाख विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सध्या 2004 च्या कायद्यानुसार मदरशांमध्ये शिक्षण सुरू राहणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रथमदर्शनी योग्य नाही. हे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. खुद्द उत्तर प्रदेश सरकारने हायकोर्टात या कायद्याचा बचाव केला होता. हायकोर्टाने 2004 चा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता?
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांचा समावेश असलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने कायदा असंवैधानिक घोषित केला आणि उत्तर प्रदेश सरकारला एक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घेता येईल. यूपी मदरसा बोर्डाच्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या अंशुमन सिंग राठोड यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. तसेच अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आणि इतर संबंधित मदरशांच्या व्यवस्थापनावर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आले होते. यामध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम 2012 सारख्या मुद्द्यांवरही आक्षेप घेण्यात आले.
