नवी दिल्ली: शहीद जवानाच्या पत्नीला पेन्शनच्या पूर्ततेसाठी न्यायालयापर्यंत खेचायला नको होते. उलट याप्रकरणी सहानुभूतीपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक होते, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत ५० हजारांच्या दंडासह याचिका फेटाळून लावली. सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने वीरपत्नीला ‘उदारीकृत कुटुंब पेन्शन’ (एलएफपी) देण्यासाठी केंद्राला आदेश दिले होते; परंतु केंद्राने या आदेशाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना केंद्राला खडेबोल सुनावले. आमच्या मते, खरे तर शहिदाच्या पत्नीला न्यायालयात खेचायला पाहिजे नव्हते. कर्तव्यावर असताना शहीद झालेल्या जवानाच्या वीरपत्नीबाबत केंद्राने सहानुभूती ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे आम्ही ५० हजार रुपयांच्या दंडासह याचिका फेटाळत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. सोबतच, येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम संबंधित वीरपत्नीला देण्याचे निर्देश दिले.
केंद्राने सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने वीरपत्नीला जानेवारी २०१३ पासून ‘एलएफपी’ सोबत थकित रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण नायक इंद्रजीत सिंह नामक जवानाशी संबंधित आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये प्रतिकूल वातावरणादरम्यान गस्तीवर असताना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला त्यांच्या मृत्यूला ‘युद्ध दुर्घटने ‘च्या श्रेणीत टाकण्यात आले होते, परंतु नंतर लष्करी सेवेसाठी ‘शारीरिक अपघात’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
सिंह यांच्या पतीला विशेष कुटुंब पेन्शनसह सर्व लाभ देण्यात आले. पण एलएफपीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने त्यांनी सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने त्यांचा अर्ज स्वीकारत एलएफपी आणि युद्धात शहीद झालेल्या प्रकरणांमधील सानुग्रह रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते. पण केंद्राने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
