नवी दिल्ली: अल्पवयीन युवतींना आपल्या लैंगिक इच्छेवर नियंत्रण ठेवण्याचा उपदेश देत आक्षेपार्ह निरीक्षण नोंदवणाऱ्या आणि लैंगिक अत्याचाराच्या एका आरोपीची मुक्तता करणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयांनी निकाल कशा प्रकारे लिहावा, यासंदर्भात दिशा-निर्देश जारी करण्यात आल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणी गतवर्षी १८ ऑक्टोबर रोजी निकाल देताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्यातून सूट देत निर्दोष मुक्त केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली २० वर्षांची कैद ठोठावली होती. परंतु, पीडित युवती आणि आरोपी युवक यांनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे नमूद करत हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास व न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने युवकाची निर्दोष मुक्तता केली.
तसेच याप्रकरणी युवापिढीला काही सल्लेदेखील दिले होते. युवतींनी आपल्या लैंगिक इच्छेवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि दोन मिनिटांच्या शारीरिक सुखासाठी त्यांनी स्वतःला समर्पित करू नये, असे हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणाले होते. मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर करायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची गतवर्षी ८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निकाल रद्द केला. पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे कशी हाताळावीत, यासंदर्भात अनेक दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयांनी निकाल कसा लिहावा, याबाबतही दिशा-निर्देश देण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
