नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला. न्यायालयाने सध्या त्याच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याचवेळी त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आव्हान दिले आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. सिंघवी म्हणाले की, केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालय प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्रकृतीचे कारण सांगून त्यांनी तात्काळ अंतरिम जामीन देण्याची मागणी केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली. यावेळी आपण अंतरिम जामिनाचा विचार करणार नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले.
सीबीआयने दारू धोरण प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. त्यांनी कोर्टाकडे जामिनासाठी विनंतीही केली होती. या प्रकरणी जामिनाची विनंती करणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रपणे सुनावणी करत आहे. केजरीवाल यांच्या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
केजरीवाल यांनी याचिकेत काय युक्तिवाद केला?
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर सिसोदिया तुरुंगातून बाहेर आले. सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्यानंतर दोनच दिवसांनी सीएम केजरीवाल यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, न्यायालयाने सिसोदियाची जामिनावर सुटका करणे, ज्या कारणास्तव योग्य मानले तेच त्यांना लागू असले पाहिजे.
केजरीवाल यांना 26 जुलै रोजी सीबीआयने केली अटक
12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना या प्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेबाबत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, मात्र 26 जून रोजी सीबीआयने केलेल्या अटकेमुळे ते अजूनही तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, परंतु, तेथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आणि अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
