नवी दिल्ली: न्यायिक क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनमध्ये एक तृतीयांश महिला आरक्षण लागू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती कांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बीडी कौशिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना हे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे कोषाध्यक्षपद एका महिलेसाठी राखीव राहणार आहे. याशिवाय संघटनेच्या कार्यकारिणीतील नऊपैकी तीन सदस्यपदे महिलांसाठी राखीव असतील.
वरिष्ठ वकिलांसाठी, वरिष्ठ कार्यकारिणीच्या सहा सदस्यांपैकी दोन आणि सर्वसाधारण कार्यकारिणीच्या नऊपैकी तीन सदस्य महिला असतील. या आरक्षणामुळे पात्र महिला सदस्यांना इतर पदांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, एससीबीए अधिकाऱ्यांचे एक पद केवळ महिलांसाठी रोटेशनच्या आधारावर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2024-25 या कालावधीसाठी 16 मे रोजी निवडणूक होणार आहे. यानंतर 18 मे रोजी मतमोजणी होणार असून त्याच दिवशी निकाल जाहीर होणार आहे. जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी आणि मीनाक्षी अरोरा या ज्येष्ठ वकीलांचा निवडणूक समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एससीबीएचे निकष, पात्रता अटी इत्यादी अनेक दशके स्थिर राहू शकत नाहीत आणि वेळेवर सुधारणांची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एससीबीएच्या कार्यकारी समितीला बारच्या सर्व सदस्यांकडून सूचना मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सूचना 19 जुलै 2024 पर्यंत डिजिटल किंवा प्रिंट स्वरूपात दिल्या जातील आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या जातील.
