पुणे प्राईम न्यूज: अलीकडेच बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली होती. बिहार सरकारच्या या सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आज शुक्रवारी (06 ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जातनिहाय सर्वेक्षणाबाबतची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्यास नकार देत पुढील सुनावणी जानेवारीत होईल, असे सांगितले.
स्थगिती देण्यास नकार देताना खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही राज्य सरकारला धोरण बनवण्यापासून किंवा काम करण्यापासून रोखू शकत नाही. सुनावणीमध्ये त्याचे पुनरावलोकन करू शकतो.” तसेच ‘उच्च न्यायालयाने याबाबत सविस्तर आदेश दिला असून आम्हालाही त्याची सविस्तर सुनावणी करावी लागेल. सरकारी योजनांसाठी डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे, हेही खरे आहे. आम्ही तुमच्या सर्वांकडून ऐकू इच्छितो, असं देखील न्यायमूर्ती म्हणाले.
सुनावणी दरम्यान काय झाले?
या खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान वकिलांनी सांगितले की, बिहार सरकारने या प्रकरणाच्या सुनावणीपूर्वीच सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही बंदी घातली नव्हती. तसेच युक्तिवाद करताना वकील म्हणाले की, सर्वेक्षणाची प्रक्रियाच गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. सर्वप्रथम, या प्रकरणावर नोटीस जारी करायची की नाही हे ठरवावे.
त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही नोटीस बजावत आहोत आणि पुढील सुनावणी जानेवारीत होईल. पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, फेटाळण्यात आली.
हेही वाचा:
गोरेगावमध्ये इमारतीला भीषण आग! 51 जखमी, 7 जणांचा मृत्यू; कार, दुचाकी जळून खाक
बारामती अॅग्रो प्रकरणात रोहित पवारांना १६ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम दिलासा कायम
नितीन गडकरींचं आयुष्य मोठ्या पडद्यावर; चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर लाँच, प्रदर्शनाची तारीखही ठरली
