Punjab Government vs Governor: नवी दिल्ली: सोमवारी (06 नोव्हेंबर) पंजाब विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना मंजूरी देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपालांनी सर्व 7 विधेयकांवर निर्णय घेतला आहे. ही माहिती लवकरच सरकारला दिली जाईल. वास्तविक, विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक मंजूर करण्यात राज्यपालांकडून होत असलेल्या विलंबाविरोधात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणी पुढे ढकलली. त्यावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, कोणतेही विधेयक सरकारकडे परत पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, मात्र असे प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वी राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा. पंजाबमधील विधानसभेचे अधिवेशन सुरू ठेवण्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला असून ही राज्यघटनेत दिलेली तरतूद नाही, असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
पंजाब सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “राज्यपालांनी थोडे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, त्यांना हे कळले पाहिजे की, ते लोकांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. हे प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी कारवाई करावी.
त्याचवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्याच्या राज्यपालांनी त्यांना पाठवलेल्या बिलांवर कारवाई केली आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल यांना अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रकरणाची सुनावणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
