दिल्ली: माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गैरवापर करून सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे आणि स्वतःला आरटीआय कार्यकर्ता म्हणून सादर करणे ही चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीमुळे काही ठिकाणी आरटीआय कार्यकर्ता ही संकल्पना गैरवापराच्या दिशेने जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे निरीक्षण रस्ते बांधकामातील कथित अनियमितता उघड करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन व्यक्तींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवण्यात आले. संबंधित आरोपी राकेश कुमार बेहल आणि त्यांचा सहकारी हे रस्ते बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी गेले होते. त्यांनी स्वतःला आरटीआय कार्यकर्ता असल्याचे सांगत कामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याविषयी माहिती विचारण्यास सुरुवात केली होती.
अधिकाऱ्यांनी त्यांना आवश्यक माहिती कार्यालयातून उपलब्ध करून दिली जाईल आणि कामात अडथळा आणू नये, असे सांगितल्यानंतर वाद निर्माण झाल्याचा आरोप आहे. पुढे या वादाचे रूपांतर गंभीर घटनेत झाले. संबंधित अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याचा तसेच मजुरांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर सरकारी कामात अडथळा, मारहाण आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणात पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने उपलब्ध प्राथमिक पुरावे पाहून आरोपींचा सहभाग असल्याचे नमूद करत अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांनी, रस्ते बांधकामाच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तींना कोणी दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला. केंद्र सरकार निधी देते आणि सरकारी यंत्रणा कामाची देखरेख करते, अशा परिस्थितीत बाहेरील व्यक्तींनी हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय, असा सवालही त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनीही आरटीआय कार्यकर्ता ही संकल्पना काही ठिकाणी “नवा व्यवसाय” बनत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयानंतर माहिती अधिकाराचा योग्य वापर आणि त्याच्या संभाव्य गैरवापराबाबत देशभरात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
