मुंबई: ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या नवीन धोरणांतर्गत, राज्यातील पात्र महिला बचत गटांना आता शेती आणि उपपूरक व्यवसायांसाठी सरकारी जमिनींचा ताबा दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळणार असून, महिलांच्या हाताला काम आणि उत्पन्नाचे शाश्वत साधन मिळणार आहे.
या योजनेची व्याप्ती पाहता, अटींची पूर्तता करणाऱ्या प्रत्येक महिला बचत गटाला १ हेक्टर म्हणजेच सुमारे २.५ एकर सरकारी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. केवळ जमिनीचे वाटपच नाही, तर या महिलांना आपला व्यवसाय सक्षमपणे सुरू करण्यासाठी सरकारकडून १ लाख रुपयांचे विशेष अनुदानही दिले जाणार आहे. बचत गट या जमिनीवर बांबू लागवड, चारा उत्पादन किंवा नेपियर गवतासारखी पिके घेऊन स्वतःचा नफा कमवू शकतात. विशेष म्हणजे, या शेतीतून मिळणाऱ्या संपूर्ण उत्पन्नावर केवळ बचत गटांचाच हक्क असेल. सरकारचा या उत्पन्नावर कोणताही दावा नसेल. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, योग्य व्यवस्थापन केल्यास यातून महिलांना वर्षाकाठी ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न सहज मिळू शकते.
या उपक्रमासाठी लागणारा निधी हा जिल्हा नियोजन समिती (DPC) आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) यांसारख्या स्थानिक निधी स्रोतांमधून खर्च केला जाणार आहे. या योजनेचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे, पडीक अवस्थेत असलेल्या सरकारी जमिनींचा योग्य वापर होईल आणि त्यावर होणारी अवैध अतिक्रमणे थांबण्यास मदत होईल.
हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाची मोठी मदत घेतली जाणार आहे. महिलांना शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान, पिकांचे नियोजन आणि उत्पादनांची विक्री कशी करावी, याचे प्रशिक्षण तज्ज्ञांमार्फत दिले जाईल. या संपूर्ण उपक्रमाचे संनियंत्रण स्थानिक तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली असेल. ही योजना केवळ जमिनींचे वाटप नसून, ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक नवीन मार्ग ठरेल.
