औरंगाबाद: शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या फसवणूक आणि बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणात आरोपी असलेल्या कल्पना अशोक खरात यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असून, आता त्यांच्या कोठडीतील चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Ashok Kharat Case)
तक्रारदाराने पोलिसांकडे दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आरोपींकडून 3 कोटी रुपये 2 टक्के मासिक व्याजदराने कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या हमीपोटी तक्रारदाराच्या शेतीचे खरेदीखत कल्पना खरात यांच्या नावावर करण्यात आले होते. तक्रारदाराने नंतर मूळ कर्जाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज पूर्णपणे परत केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, संपूर्ण पैसे परत मिळूनही संबंधितांनी शेतीची मालकी पुन्हा तक्रारदाराच्या नावावर करण्यास नकार दिल्याने त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज करताना कल्पना खरात यांनी या आर्थिक व्यवहारात आपला कोणताही थेट सहभाग नसल्याचे सांगितले. तसेच त्या मुख्य आरोपीच्या पत्नी असल्यामुळेच त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
मात्र, सरकारी पक्षाने तपासातील महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. तक्रारदाराच्या जमिनीच्या खरेदीखतावर कल्पना खरात यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याशिवाय त्यांच्या बँक खात्यातील व्यवहारांच्या नोंदींमधूनही त्यांना या व्यवहाराची माहिती असल्याचे आणि त्यांचा सहभाग असल्याचे प्राथमिक पुरावे आढळल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अर्जदार महिलेचा व्यवहाराबाबत माहिती नसल्याचा दावा प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नसल्याचे नमूद केले. तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी काही महत्त्वाची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निरीक्षण नोंदवले.
खरेदीखतावरील स्वाक्षऱ्या आणि बँक व्यवहारांमधील नोंदी या आरोपीचा प्रकरणाशी संबंध दर्शविण्यासाठी पुरेशा असल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने सखोल तपासासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
