Punjab Government: नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण आणि पराली जाळण्याच्या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भाष्य करत पंजाब सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, दिल्लीत वर्षानुवर्षे असे होऊ शकत नाही. सर्व काही फक्त कागदावरच होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, पंजाबमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा पराली जाळण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्वतः पाहिले आहे. ते म्हणाले की, प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यांनी राजकारण करू नये.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जनतेला निरोगी हवेचा श्वास घेण्याचा अधिकार आहे आणि निरोगी हवा देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. पंजाब सरकारला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे राजकीय युद्धाचे मैदान नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ थांबवा. हे लोकांच्या आरोग्याच्या हत्येच्या समान आहे. तुम्ही ही बाब इतरांवर लादू शकत नाही. तुम्ही पराली जाळण्यापासून लोकांना का थांबू शकत नाही?
खरं तर, पंजाब सरकारच्या वकिलांनी सांगितले होते की, पंजाबमध्ये पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये 40 टक्के घट झाली आहे. आम्ही पावले उचलत आहोत. यानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल म्हणाले की, प्रदूषणावर राजकीय लढा होऊ शकत नाही. केंद्रात आणि राज्यात कोणाची सत्ता आहे, यावर लोकांचा बोजा पडतो. लहान मुलांना कोणत्या आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे ते तुम्ही पहा.
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत म्हटले आहे की, तुम्ही हे कसे कराल हे आम्हाला माहीत नाही.. पण हे ताबडतोब थांबवा. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा पराली जाळण्याच्या घटना थांबवायला हव्यात असे म्हटले आहे. इथे प्रत्येकजण तज्ञ आहे, पण उपाय कोणाकडे नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पराली जाळणे हे प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे. दुसरे म्हणजे वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण.
त्याच वेळी, या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, वकील अपराजिता सिंह यांनी सांगितले की, सीएक्यूएम म्हणत होते की ते पराली जळू नये याची खात्री करण्यासाठी जानेवारीपासून देखरेख करत आहे. त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पराली जाळली जात आहे. सीएक्यूएमच्या वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, मुख्य मुद्दा जमिनीवर गोष्टी मिळवण्याचा आहे. अपराजिता सिंह यांनी पुढे सांगितले की, प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आयआयटीने दिलेल्या सूचनांची सर्वसमावेशकपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
