नवी दिल्ली : निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तूच्या आश्वासनाशी संबंधित मुद्दा ‘खूप महत्त्वाचा’ आहे. त्यामुळे अशा आश्वासनांविरोधात दाखल याचिकांना आपल्या कार्यसूचीतून हटवले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अन्य एका प्रकरणावर सुनावणी करताना आश्वासनाविरोधातील याचिकाही महत्त्वाच्या असल्याचे नमूद केले.
या याचिकांचा उल्लेख यंदा २० मार्च रोजी तत्काळ सुनावणीसाठी करण्यात आला होता. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मतदारांना मोफत भेटवस्तूचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह जप्त करत त्यांचा दर्जा काढून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.
