नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने २०१८ साली लागू केलेल्या निवडणूक रोखे योजनेतून मिळालेल्या तब्बल १६,५१८ कोटी रुपयांच्या देणग्या जप्त करण्याचे निर्देश देण्यासंबंधित याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध खेमसिंह भाटी यांनी दाखल केलेली फेरविचार याचिका सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा प्रस्तुत निवडणूक रोखे योजनेत मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याचा आग्रह करणारी याचिका धुडकावून लावली होती. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या २६ मार्च रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, आम्ही स्वतःच्या स्वाक्षरीने प्रस्तुत याचिका फेटाळत आहोत.
या संबंधी एखादी प्रलंबित याचिका असेल तर लवकरच निकाली काढली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अलीकडेच उपलब्ध झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात भाटी यांनी या प्रकरणात खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची केलेली विनंतीसुद्धा सरन्यायाधीशांनी अमान्य केली.