नवी दिल्ली: देशभरात लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्राकडून अगोदरच जारी मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. केंद्र सरकारने २०२१ साली शाळेच्या सुरक्षेसंदर्भात जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी राज्यांना निर्देश द्या, अशी मागणी ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ नामक स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेद्वारे केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तत्काळ केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित करण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
याचिकेतून मुलांच्या सुरक्षेबाबत पालकांच्या मनातील भीती अधोरेखित करण्यात आली होती. तसेच आतापर्यंत फक्त पाच राज्यांनी केंद्राचे निर्देश लागू केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ही बाब लक्षात घेत खंडपीठाने उर्वरित राज्यांना तत्काळ केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यास सांगितले आहे.
