नवी दिल्ली: शरद पवार यांना पूर्वी तात्पुरते मिळालेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार’ हे नाव पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.19) दिला आहे. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले तात्पुरतं नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर न्यायलयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
शरद पवार यांच्या गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. आता लगेच अधिवेशन सुरु होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसांमध्ये राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नंतर सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. तसेच आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला दिलेले नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.
शरद पवार गटाच्या मागणीवर बोलताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या की, निवडणूक आयोगाच्या आदेशात काय लिहिलंय. दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. तसेच कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आता पक्षातील फूट वगळून मर्जरची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
शरद पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’वरच अजित पवारांचा आक्षेप
दरम्यान अजित पवार गटाने राष्ट्रवादीकाँगेस पक्ष- शरदचंद्र पवार या नावाला जोरदार आक्षेप नोंदवलाह. यावर सर्वोच्च न्यायलयाने मतदार हुशार आहेत, असे सांगत पुढील तीन आठवडे तेच नाव कायम राहणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादीचे नाव शरद पवार यांच्या गटाला दिल्याने गोंधळ उडेल असा आक्षेप अजित पवार गटाच्या वकिलांनी घेतला. यावर मतदार हुशार आहे, त्याला कोणाचा पक्ष आहे ते समजते. यामुळे शरद पवारांच्या पक्षाच्या नावावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही, असे म्हणत अजित पवार गटाला चांगलेच सुनावले.
एक आठवड्यात चिन्ह द्या
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला पक्ष चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्यास सांगितले आहे. तसेच आयोगाने नियमानुसार अर्ज आल्यानंतर एक आठवड्यात चिन्ह द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
