दिल्ली : भारतात दररोज कोट्यवधी लोक रेल्वेने प्रवास करत असतात. रेल्वेचा प्रवास स्वस्त आहे, त्यामुळे लांबच्या प्रवासासाठी अनेकजण रेल्वेला प्राधान्य देतात. काही जण रेल्वेत तिकीट बूक करून बसतात, तर काही जण आयत्या वेळी तिकीट काढून जनरल डब्यातून प्रवास करण्याला पसंती देतात. पण प्रत्येक रेल्वे गाडीत जनरल डबे असतात असं होत नाही. काही एक्सप्रेसमध्ये जनरल कोच नसतात, ज्यामध्ये असतात त्यांची संख्या कमी असते. एक किंवा दोनच जनरल कोच रेल्वेमध्ये आढळतात. अनेकदा या डब्यांमध्ये प्रचंड गर्दी दिसून येते. आता केंद्र सरकारने जनरल डब्यांसदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात एक माहिती दिली आहे. लवकरच सरकार जनरल डब्यांची संख्या वाढवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी बुधवारी लोकसभेत एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले, ज्यात 1989 चा रेल्वे कायदा आणि 1905 चा भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा असे दोन्ही कायदे एकत्र करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला ‘रेल्वे सुधारणा विधेयक, 2024’ असं नाव देण्यात आलं आहे. रेल्वेची क्षमता वाढवणं हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असणार आहे. या बदलांमुळे भारतीय रेल्वेचा विकास आणि विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. असे वैष्णव हे सदनात विधेयक मांडताना म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, भारतीय रेल्वेचा इतिहास खूप जुना आहे आणि रेल्वेची सुरुवात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (पीडब्ल्यूडी) एक भाग म्हणून झाली होती. 1905 मध्ये,पीडब्ल्यूडीपासून वेगळे करून भारतीय रेल्वे बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. यानंतर 1989 मध्ये रेल्वे कायदा लागू करण्यात आला, पण तेव्हा 1905 चा रेल्वे बोर्ड कायदा त्यात जोडण्यात आला नव्हता. वैष्णव यांच्या मते, ही कमतरता दूर करण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे. ‘भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा 1905 ला रेल्वे अधिनियम 1989 मध्ये एकत्र केल्यास रेल्वेचे काम व क्षमता सुधारेल आणि त्यामुळे विकासास मदत होईल.’ असे वैष्णव म्हणाले.
10 हजार नवीन डबे जोडले जाणार…
रेल्वेमंत्र्यांनी मोदी सरकार रेल्वेच्या विकासासाठी काय करतं आहे, तेही सांगितलं. ते म्हणाले की मागील 10 वर्षांत रेल्वेने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात मोठा विकास केला आहे. आता रेल्वेत एक हजार जनरल डबे जोडण्याचे काम या महिन्याअखेरीस पूर्ण केले जाणार आहे. एकूण 10 हजार नवीन डबे जोडण्याची योजना आहे. तसेच रेल्वेच्या बजेटमध्ये वाढ, विद्युतीकरण आणि नेटवर्क वाढवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. सुरक्षेसंदर्भातही रेल्वेने मोठे पावलं उचलली आहेत.
वैष्णव पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वे सुरक्षा सुधारल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. यूपीए सरकारच्या काळात दरवर्षी सरासरी 153 रेल्वे अपघात होत होते, मागील वर्षी ही संख्या 40 वर आली होती आणि या वर्षी आतापर्यंत 29 रेल्वे अपघात झाले आहेत. भविष्यात रेल्वे अपघात कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. या विधेयकामुळे रेल्वेच्या विकासाला आणखी गती मिळेल आणि भारतीय रेल्वे कार्यक्षम होईल, त्यामुळे प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील, असंही वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले.
