पुणे: भारतात (Property News) घर किंवा जमिनीवरून होणारे कौटुंबिक वाद नवीन नाहीत. अनेकदा ‘सातबाऱ्यावर माझे नाव आहे, मग मी कुणालाही न विचारता जमीन विकू शकतो’ या एका गैरसमजामुळे सुखी कुटुंबे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढताना दिसतात. मात्र, मालमत्तेचा व्यवहार करताना केवळ कागदावर नाव असणे पुरेसे नसते, तर त्या मालमत्तेचे स्वरूप ‘स्वसंपादित’ आहे की ‘वडिलोपार्जित’, यावर व्यवहाराची वैधता अवलंबून असते.
हक्क आणि हिश्श्यांचा पेच
जर एखादी मालमत्ता कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या चालत आली असेल, तर तिला ‘वडिलोपार्जित’ मानले जाते. अशा मालमत्तेत जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक वारसाला नैसर्गिक हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे, जरी त्या जमिनीची नोंदणी एका व्यक्तीच्या नावावर असली, तरी ती विकताना कुटुंबातील इतर सदस्यांची (भावंडे, मुले किंवा इतर वारसदार) लेखी संमती असणे अनिवार्य आहे. जर इतर भागधारकांना अंधारात ठेवून व्यवहार केला, तर तो न्यायालयात अवैध ठरू शकतो, ज्यामुळे खरेदीदार आणि विक्री करणारा दोघेही संकटात सापडतात.
संमतीशिवाय विक्री कधी शक्य आहे?
मग संमतीशिवाय व्यवहार कधी करता येतो? याचे उत्तर दोन परिस्थितीत दडलेले आहे:
१. स्वसंपादित मालमत्ता: जर ती जमीन तुम्ही स्वतःच्या पैशातून विकत घेतली असेल, तर ती तुमची वैयक्तिक मालमत्ता आहे. तिथे कोणाचीही परवानगी लागत नाही
२. अधिकृत वाटणीपत्र: जर वडिलोपार्जित संपत्तीचे कायदेशीर विभाजन (Partition Deed) झाले असेल आणि तुमचा हिस्सा तुमच्या नावावर स्वतंत्रपणे नोंदवला गेला असेल, तर ती मालमत्ता तुमच्या पूर्ण मालकीची होते. अशा वेळी तुम्ही कोणालाही न विचारता व्यवहार करू शकता.
मालमत्ता विकण्यापूर्वी ती Clear Title असल्याची खात्री करा. त्यावर कोणतेही प्रलंबित कर्ज, कर थकबाकी किंवा न्यायालयीन स्टे नाही ना, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. व्यवहारापूर्वी सर्व वारसदारांची संमती घेणे केवळ कायदेशीर सुरक्षितता देत नाही, तर भविष्यातील कौटुंबिक तणाव आणि लाखो रुपयांचा न्यायालयीन खर्चही वाचवते.
