पुणे : बरेचजण घरच्यांची पसंती नसेल तर पळून जाऊन लग्न करतात. त्यानंतर वर-वधूद्वारे वकिलांकडून नोटरी म्हणजेच लग्न केल्याचा लेखी करार केला जातो. मात्र, आता लग्न आणि घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने या संदर्भातील आदेश पारित केलेले आहेत. तसेच यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, जे अशा प्रकारे नोटरी करतील त्या वकिलांवरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
प्रेमविवाहाच्या प्रकरणात नोटरी केली जाण्याची पद्धत दिसून येते. विविध धार्मिक ठिकाणी असे विवाह केले जातात. धार्मिक विधी झाल्यानंतर विवाहाच्या करारांचे नोटरी केले जातात. विशेषत पालकांच्या संमतीशिवाय होत असलेल्या प्रेमविवाहात नोटरीचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. पण आता केंद्र सरकारने विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार नोटरी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश काढले आहेत. ‘‘नोटरींची नियुक्ती ही मॅरेज ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नसते. त्यामुळे त्यांना विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार करता येणार नाहीत,’’ असे या आदेशात म्हटले आहे.”
कायदा विभागाचे उपसचिव राजीव कुमार यांनी हे आदेश पारित केले आहेत. ‘‘नोटरीचीं नियुक्ती नोटरीज अॅक्ट 1952 नुसार केलेली असते. कायद्याने नोटरींना घटस्फोटांचे आणि लग्नाचे लेखी करार करता येत नाहीत. कारण ते विवाह अधिकारी नाहीत. अशी कृती ही कायदाबाह्य असेल आणि ती शिस्तभंग समजून संबंधित नोटरींवर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई नोटरी अॅक्ट 1952 आणि नोटरीज रूल 1956 मधील तरतुदींनुसार केली जाणार आहे,’’ असे या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी ओडिशा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील नोटरीमार्फत केलेल्या विवाह आणि घटस्फोटांचे लेखी करार करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाने हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
