पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारने कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही पुरुषांसह सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे पडताळणीत समोर आली आहेत. अशा लाभार्थ्यांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली आहे. संबंधित नावांची पुन्हा पडताळणी केल्यानंतर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या रकमेची वसुली केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ई-केवायसीनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये १,९०७ महिला सरकारी कर्मचारी किंवा ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत आहेत, अशा लाभार्थ्यांची नोंद झाल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भातील ६३ पानांची यादी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवली आहे.
याशिवाय, सोलापूर जिल्ह्यात ७८ पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे पडताळणीत आढळले आहे. संबंधित लाभार्थ्यांचा लाभ तूर्तास थांबवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून या प्रकरणांची अंतिम पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
सोलापूरप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील संशयित लाभार्थ्यांची यादीही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘महाआयटी’च्या पडताळणीत काही लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्वांची तातडीने पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास विभागाने दिल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराचे स्वतःच्या नावावर आधारशी जोडलेले बँक खाते असणेही आवश्यक आहे.
कुटुंबातील सदस्य नियमित किंवा कंत्राटी सरकारी नोकरीत असल्यास, निवृत्तीवेतन घेत असल्यास किंवा आयकर भरत असल्यास योजनेच्या अपात्रतेचे निकष लागू होऊ शकतात. तसेच, कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन असल्यास किंवा इतर सरकारी योजनेतून दरमहा १,५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभ मिळत असल्यासही पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.
