पुणे : सामाईक मालकीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतून निर्माण होणारे वाद कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाईक नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीतील हिस्सा विक्री करताना सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत महसूल विभागाने नवीन सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, जमिनीच्या विक्रीसाठी आवश्यक असलेली मोजणीची ‘क प्रत’ सादर न केल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही. यासंदर्भात राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामाईक मालकीच्या जमिनीतील एखादा हिस्सेदार इतर हिस्सेदारांची संमती न घेता जमिनीची विक्री करत असल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत असून, नोंदणी कार्यालयांकडेही तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जमीन व्यवहारांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी आणि सहहिस्सेदारांमधील वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मिळकत हस्तांतरण अधिनियम १८८२ मधील कलम ४४ नुसार, सहहिस्सेदाराला सामाईक मिळकतीतील आपला अविभक्त हिस्सा हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जमीन व्यवहार करताना हिस्स्याची निश्चिती आणि इतर सहहिस्सेदारांचे हक्क यांवरून वाद उद्भवू शकतात. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन सूचनांनुसार, सामाईक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री करताना विक्री होणाऱ्या भागाची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेतलेली ‘क प्रत’ दस्तासोबत जोडली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, मोजणीची ‘क प्रत’ उपलब्ध नसल्यास किंवा ती दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. अशी संमती जोडलेली नसल्यास दस्ताची नोंदणी करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे सामाईक जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
