नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अलीकडेच मंजूर झालेल्या तीन सुधारित फौजदारी कायदा विधेयकांना सोमवारी (२५ डिसेंबर) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली . त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक कायदा बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हा भारतीय पुरावा (द्वितीय) संहितेद्वारे बदलली जाईल.
ही विधेयके लोकसभेत २०, तर राज्यसभेत २१ डिसेंबर रोजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केली. ही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडल्यानंतर राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली.
