नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चा असलेला ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाला मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर चर्चा होत होती. एनडीएच्या जाहीरनाम्यात हा विषय होता. त्यामुळे सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल बुधवारी मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मंजूर झाला. समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल अहवाल दिला होता.
एक देश एक निवडणुकीमुळे विविध पातळ्यांवर अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांची वारंवारता कमी होईल तसेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय बोजा कमी करण्याचा उद्देश या प्रस्तावाचा आहे.
एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. येत्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाचा या निवडणुकीवर काही परिणाम होणार का, हे पाहावे लागणार आहे.
