नवी दिल्ली : सरकार ‘एक देश एक निवडणूक’ संदर्भातील विधेयक संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात मांडू शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकत्रित निवडणुकीबाबतच्या कोविंद समितीच्या अहवालाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एकत्रित निवडणुकीसाठीचे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर करवून घेण्यास इच्छुक आहे. त्यामुळे हे विधेयक मांडल्यानंतर सविस्तर चर्चेसाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. जेपीसीच्या माध्यमातून सरकार सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करेल. या चर्चेत इतर हितधारकांनाही सहभागी करून घेतले जाईल. एकत्रित निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांचे मन वळवण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल आणि किरेन रिजिजू यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
‘एक देश एक निवडणूक व्यवस्था’ लागू करण्यासाठी राज्यघटना दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी घटनादुरुस्तीची किमान सहा विधेयके मांडावी लागतील आणि दोन तृतीयांश बहुमताने ती मंजूर करवून घ्यावी लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारकडे सध्या साधारण बहुमत आहे. राज्यघटना दुरुस्तीसाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात किमान ५० टक्के खासदार उपस्थित असावे लागतात. तसेच उपस्थित खासदारांपैकी दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. राज्यसभेत एनडीए सरकारकडे सध्या ११२ खासदारांचे बहुमत आहे. विरोधकांकडे ८५ जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी किमान १६४ मतांची गरज असेल. दुसरीकडे, लोकसभेत एनडीएचे २९२ संख्याबळ आहे. बहुमताचा आकडा ३६४ आहे.
